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शनिवार, 31 जुलाई 2010

क्या सूप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से यह पूछेगी की देश में किसकी सरकार चल रही है ?

कुछ समय पहले सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में यह कहा था की आधे प्रदेश में तो आपकी सरकार नहीं चल रही है यहाँ पढ़ें .छत्तीसगढ़ सरकार तो अपना पूरा प्रयास कर रही है नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए. यह समस्या किसी एक राज्य की समस्या नहीं है .विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्रियों में भी एक राय नहीं है . केंद्र सरकार और काँग्रेस पार्टी में भी मतभेद है इस विषय में. आजतक न तो सोनिया गांधी न राहुल ने इसके बारे में कोई टिप्पणी की . कुछ लोगों का तो आरोप है की आंध्र,झारखंड और पश्चिम बंगाल में वह इन का समर्थन लेती है चुनाव में. लंबे समय से इस समस्या पर ध्यान नहीं देने के कारण इसने विकराल रूप ले लिया है . अपने छोटे से पड़ोसी देश श्री लंका से कुछ सबक लिया जाएगा ?

लंबे समय से पश्चिम बंगाल, झारखंड में रात के समय रेल यातायात ठप्प है . दिन में भी पायलट इंजिन की सुरक्षा में रेलगाड़ियों का आवागमन हो रहा है. यह तब से प्रारंभ है जब नक्सलियों ने ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस को उड़ा दिया था . रेल भारत सरकार का मंत्रालय है . देश के एक बड़े भूभाग में सुरक्षा प्रदान करने में असक्षमता के लिए कौन जिम्मेदार है ? कोलकाता-मुंबई एक मुख्य रेल मार्ग है . इस संकट के कारण पूरा यातायात प्रभावित है इस रूट में.

क्या सूप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से भी यही प्रश्न पूछेगी की किसकी सरकार है इस देश में ?

गुरुवार, 23 अप्रैल 2009

भारतीय रेल और छत्तीसगढ़

भारतीय रेल को सबसे ज्यादा धन जुटाने वाला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और उसमे भी आगे रायपुर डिविजन ।
लेकिन इससे होता क्या है । सारे इन्तेजाम तो दिल्ली से स्वीकार होते हैं । ४३ डिग्री तापमान में यहाँ वैसा ही गर्म पानी मिल रहा है या ठंडी लोकल बनी मिनेरल वाटर की बोतल खरीदो ।
सबसे बर्बाद सूचना व्यवस्था । अन्तिम समय में प्लेटफोर्म बदला जाना । divisional मुख्यालय होने पर भी करंट रिज़र्वेशन काउंटर की व्यवस्था नही । बाहर से आने वाले चौंक जाते हैं । हर बड़े स्टेशन में उच्च श्रेणी विश्राम कक्ष में एसी की व्यवस्था है यहाँ तो प्लेटफोर्म में पंखा नही चलता । देश का सबसे बदनाम स्टेशन टिकेट की दलाली के लिए । दलालों के लिए तो ऐसी व्यवस्था है कि आप चौंक जायेंगे । एक छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस यहाँ से गुजरती है , इस ट्रेन में एसी ३ टियर का सबसे ज्यादा कोटा एक छोटे से स्टेशन तिल्दा का है जहाँ २ मिनट गाड़ी रूकती है । ये कोटा बिलासपुर और रायपुर से ज्यादा है ? १० प्रस्ताव यहाँ से अगर जाते है तो रेलवे बोर्ड एक भी स्वीकार कर ले तो अहोभाग्य .
इतने बड़े स्टेशन में कार्ड से टिकेट लेने की भी व्यवस्था नही है ।
सुरक्षा का तो ये आलम है बाहर आते ही ऑटो और रिक्शेवाले टूट पड़ते हैं । और सामान की जिम्मेदारी तो आपकी ही होती है ।
सबसे ज्यादा माल का परिवहन यहाँ से होता है पूरे देश में और freight कॉरिडोर बनाया जा रहा है मुंबई-दिल्ली-कोल्कता के बीच, क्योंकि वो बिहार हो कर जाता है ? इस देश में सबसे ज्यादा ट्रेन चलती हैं बिहार से , अच्छा है जब कुछ काम नही तो लोगों को एक्सपोर्ट होने की सुविधा तो मिलनी चाहिए , लेकिन धन कमा कर देने वाला ये क्षेत्र छोटी छोटी जरूरतों के लिए मोहताज है ! हम ही हैं इसके लिए जिम्मेदार । शायद यहाँ से कोई एक बार रेल मंत्री बन जाए तो ही शायद उद्धार हो .