क्या सूप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से यह पूछेगी की देश में किसकी सरकार चल रही है ?

कुछ समय पहले सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में यह कहा था की आधे प्रदेश में तो आपकी सरकार नहीं चल रही है यहाँ पढ़ें .छत्तीसगढ़ सरकार तो अपना पूरा प्रयास कर रही है नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए. यह समस्या किसी एक राज्य की समस्या नहीं है .विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्रियों में भी एक राय नहीं है . केंद्र सरकार और काँग्रेस पार्टी में भी मतभेद है इस विषय में. आजतक न तो सोनिया गांधी न राहुल ने इसके बारे में कोई टिप्पणी की . कुछ लोगों का तो आरोप है की आंध्र,झारखंड और पश्चिम बंगाल में वह इन का समर्थन लेती है चुनाव में. लंबे समय से इस समस्या पर ध्यान नहीं देने के कारण इसने विकराल रूप ले लिया है . अपने छोटे से पड़ोसी देश श्री लंका से कुछ सबक लिया जाएगा ?

लंबे समय से पश्चिम बंगाल, झारखंड में रात के समय रेल यातायात ठप्प है . दिन में भी पायलट इंजिन की सुरक्षा में रेलगाड़ियों का आवागमन हो रहा है. यह तब से प्रारंभ है जब नक्सलियों ने ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस को उड़ा दिया था . रेल भारत सरकार का मंत्रालय है . देश के एक बड़े भूभाग में सुरक्षा प्रदान करने में असक्षमता के लिए कौन जिम्मेदार है ? कोलकाता-मुंबई एक मुख्य रेल मार्ग है . इस संकट के कारण पूरा यातायात प्रभावित है इस रूट में.

क्या सूप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से भी यही प्रश्न पूछेगी की किसकी सरकार है इस देश में ?

चुनाव बुखार से त्रस्त छत्तीसगढ़ वासी

आजकल फिर से छत्तीसगढ़ में चुनाव का बुखार जम कर फैला है. इस बार मौका है स्थानीय निकायों के चुनाव का, नगर निगम से लेकर ग्राम पंचायत का . घमासान तो होना ही था दोनों प्रमुख पार्टियों में . एक एक पद  के लिए साम, दाम, दंड, भेद सभी अस्त्र उपयोग में आ रहे हैं . एक पद होता है पार्षद को जोकि एक मोहल्ले का ही व्यक्ति होता है . इस बार देखा जा रहा है कि बढती हुई राजनैतिक प्रतिस्पर्धा में सारे नियम ताक में रखे जा रहे हैं . होना तो यह चाहिए के मोहल्ले ya गाँव के लोग आपस में बैठकर अपने प्रतिनिधि का चयन करें जिससे  आपसी सदभाव और उचित व्यक्ति का चयन हो सके . लेकिन हमने व्यवस्था ही ऐसी बना ली है जहाँ जनता गौण और नेता सर्वोपरि हो गया है . रायपुर के एक एक पार्षद का दर्जा उसे मिलने वाले फंड  के कारण विधायक के बराबर हो गया है
दूसरी  तरफ से भी जनता पिस रही है इन नेताओं के जुलूसों से जिनसे रोज शहर में जाम लग रहा है . कौन मानता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश ?

ममता की रेल, वही रेलमपेल

रेल विभाग ने छत्तीसगढ़ को फिर अंगूठा दिखा दिया . कोई नयी बात नहीं क्योंकि न यहाँ के लोग स्टाप या ट्रेन बंद होने पर आग लगाते हैं या जहाँ लाल झंडे से डरकर रेलवे खुद बंगाल में अपना सञ्चालन बंद कर देता है . यहाँ अगर कभी रेल रोको आन्दोलन हुआ भी तो केस दर्ज हो जाता है , बंगाल में कितने केस दर्ज हुए ? अगर क्षेत्रीयता की बात छोड़ भी दी जाये तो रेलवे कितने राष्ट्रीय मुद्दे पर काम करता है . कोल्कता से मुंबई वाया नागपुर माल भाड़े के यातायात का इतना दबाव है कि पैसेंजर ट्रेनों को लेट चलाया जाता है ओर माल यातायात का गलियारा कहीं ओर बनाया जाता है . भिलाई स्टील प्लांट जो कि इस देश का एक बहुत बड़ा संस्थान है ओर जिसने सैल को संकट से उबारा था उसके संसाधन परिवहन की योजना दशकों से लंबित है कब जागेगी इस देश की सर्कार जब ये कारखाना बंद होने लगेगा .

ममताजी ने एक ओर दूर की कौडी लायी है लम्बी दूरी की बिना रुके ट्रेन ! जहाँ राजधानी एक्सप्रेस को समय से चलने के लाले हैं वहां कितनी सफल होगी ये योजना . शायद ममता की निगाह उड्डयन मंत्रालय पर है, वैसे भी एयर इंडिया की हालत ख़राब है.

हमारे एक नेताजी ने एक सलाह भी दे डाली कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली इन ट्रेनों की सफाई के लिए यहाँ स्टाप बनाया जाये . वाह भाई वाह अब छत्तीसगढ़ अपनी मजदूरी में एक नया अध्याय जोड़ ले सफाई का ?