सारे संतरी वीआईपी सुरक्षा में, देश और गरीब जाए भाड़ में

इस देश में सुरक्षित रहना है तो आपको किसी भी टाइप का वीआईपी होना चाहिए . कुछ संवैधानिक वीआईपी हैं तो कुछ उनसे भी बड़े . सरकार की इच्छा होनी चाहिए और मुफ्त सेवा हाजिर . जबकि इनमे से ज्यादातर लोग सक्षम हैं अपनी सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए लेकिन जब काम मुफ्त में हो तो बात ही क्या है .

सबसे ज्यादा सुरक्षा चाहिए जन प्रतिनिधि को ! हर सांसद और विधायक को एक गन मैन उपलब्ध है . नगर निगम के महापौरों और अध्यक्षों को भी यह सुविधा प्राप्त है . अधिकारियों और विशेषकर पुलिस अधिकारियों को भी सुरक्षा चाहिए ! न्यायाधीशों को भी सुरक्षा चाहिए . कुछ पत्रकारों को भी यह सुविधा प्रदान की जाती है . फिल्म अभिनेता, खिलाड़ी, कलाकार . अंतहीन है यह सूची . जिस देश के कर्णधार असुरक्षित समझते  हैं अपने को  और अपने बिल में दुबके रहते हैं उस देश का क्या होगा ?

ज्यादातर पड़ोसी देश आपके दुश्मन हैं क्यों . और उनने देश के अंदर भी घुसपैठ कर ली है . बड़ी मुश्किल से सोनिया गांधी के शब्द बाहर निकले की हमारी व्यवस्था की कमजोरी है की आदिवासियों और गरीबों तक विकास योजनाएँ नहीं पहुँच पा रही है इसलिये नक्सल समस्या पैदा हुई है . सोनिया जी , ये तो बहुत पहले राजीव जी कह गए थे लेकिन किसीकी कानो में जूँ रेंगी क्या . उल्टे लाख करोड़ का घपले का इल्जाम आपके मंत्री पर ही लगा है . जब आप वहीं चोर नहीं पकड़ पा रही हैं तो आखरी छोर का क्या होगा

आम आदमी न घर में सुरक्षित है न बाहर . सबसे असुरक्षित स्थान हैं बस अड्डे और रेल्वे स्टेशन . कुली से लेकर औटो और टॅक्सी चालक तैयार रहते हैं आक्रमण के लिए . ज्यादा दिन आप घर से बाहर रहे तो उसपर भी कोई कब्जा कर लेगा .

कहने को कहा जाता है जनता की सरकार है . जाइए कोई भी चीज जो किसी सरकारी संस्था के अधीन है उससे वह काम आसानी से करके तो दिखाईये चाहे वह रैशन कार्ड हो, ड्राइविंग लैसेंस , गैस या बिजली का कनेक्शन हो.

आम आदमी का तो कोई माई बाप नहीं है

श्रीलंका आतंकवाद और हम

श्रीलंका की सेना बधाई की पात्र है की उसने बहुत सारे बंधकों को छुडा लिया और अपनी अन्तिम विजय की और अग्रसर है । हर देश को ये अधिकार है की वो अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सके और शान्ति और व्यवस्था बनाये रख सके। सरकार का धर्म ही है की वो अपने नागरिकों की रक्षा कर सके ।
हमारे देश की सरकार कब जागेगी ? कब जब ये तथाकथित नक्सलवादी संसद की देहलीज तक पहुँच जायेंगे । कुछ दिन पहले थलसेना अध्यक्ष अपनी यात्रा बिना पूरी किए छत्तीसगढ़ से चले गए । एक अखबार में एक टी वी चैनल के संदर्भ से उनका बयान आया है कि नक्सलवाद सामाजिक आर्थिक समस्या है उसके लिए सेना की आवश्यकता नही है ! न जाने किसने जनरल की ब्रीफिंग की है ? चुनाव के पहले चरण में ही १७ सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए हैं । छत्तीसगढ़ में नियुक्त BSF के अधिकारी का कुछ दिनों पहले ही बयान आया था कि ये समस्या पुलिस के बस की नहीं है । क्योंकि इससे लड़ने के लिए न उनके पास ट्रेनिंग है न ही हथियार । देश की सुरक्षा की चिंता करने वाले नेता कब जागेंगे और ये पता लगायेंगे कि इन्हे रसद पानी कहां से मिल रहा है जिससे इनके पास रॉकेट और ग्रेनेड लौंचेर जैसे हथियार पहुँच गए जो टीवी पर तालिबानी लिए घूमते हैं ?

इसरो और देश को बधाई

हमारे वैज्ञानिको ने फिर एक कमाल कर दिखाया इस बार एक सुरक्षा उपग्रह छोड़ कर। उम्मीद है इससे हमारी धरती पर चोरी छुपे घुसपैठ पर रोक लगेगी। पड़ोसी देशों के हालत देखकर ऐसा और भी जरूरी हो गया था ।